Bihar Assembly Election 2025 से पहले देश की राजनीति में हलचल मच गई है। Supreme Court ने Election Commission of India (ECI) को नोटिस जारी कर दिया है, और ये नोटिस मामूली नहीं है। कोर्ट ने पूछा है:“आपके पास राजनीतिक पार्टियों के रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन का कोई स्ट्रॉन्ग सिस्टम है या बस हर कोई पार्टी खोल सकता है?” PIL ने खोली पोल: “राजनीतिक दल लोकतंत्र को बर्बाद कर रहे हैं” ये मामला उठा है एक Public Interest Litigation (PIL) के ज़रिए, जिसे सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय ने दायर…
Read More“पार्टी बनाओ, पैसे दबाओ!” कोर्ट ने पूछा- रजिस्ट्रेशन का क्या लॉजिक है?”
