उत्तर प्रदेश की पुलिस अब “तुम्हारी जात क्या है?” पूछने के बजाय सीधे काम पर आएगी। जी हां, जात-पात के नाम पर न पहचान, न केस में मेहरबानी और न ही सज़ा में स्पेशल ट्रीटमेंट। यूपी सरकार ने High Court के आदेश पर अब तय कर लिया है – जाति, अब सरकारी दस्तावेजों की ‘एग्जिट लिस्ट’ में है। High Court ने कहा: जाति नहीं संविधान पढ़ो, आधुनिक बनो 19 सितंबर 2025 को जस्टिस विनोद दिवाकर ने फैसला सुनाते हुए कहा- “जाति का जिक्र करना न केवल संवैधानिक नैतिकता के खिलाफ है,…
Read MoreFIR, गिरफ़्तारी मेमो, चार्जशीट — सब में अब जाति का Entry Ban
