शुक्रवार, 13 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए प्रधानमंत्री कार्यालय ‘सेवा तीर्थ’ का उद्घाटन करते ही अपने नए कार्यकाल के पहले फैसलों पर हस्ताक्षर कर दिए। Symbolism साफ था — नई बिल्डिंग, नया कार्यकाल और “सेवा पहले” का मैसेज।
सरकार के मुताबिक ये फैसले महिलाओं, किसानों, युवाओं और कमजोर तबकों को सीधे तौर पर सशक्त करने की दिशा में उठाए गए हैं।
PM राहत योजना: एक्सीडेंट के बाद इलाज की चिंता खत्म?
नई PM राहत योजना के तहत सड़क दुर्घटना पीड़ितों को ₹1.5 लाख तक कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। सरकार का तर्क है कि भारत में सड़क हादसों के बाद “Golden Hour” में इलाज न मिल पाने से कई जानें जाती हैं। यह योजना उसी गैप को भरने की कोशिश है।
Policy watchers इसे “health security with urgency” मॉडल बता रहे हैं।
‘लखपति दीदी’ 6 करोड़: Women-led Growth की ओर बड़ा कदम
सरकार पहले ही 3 करोड़ ‘लखपति दीदी’ का लक्ष्य तय समय से पहले हासिल कर चुकी है। अब नया टारगेट है — मार्च 2029 तक 6 करोड़।
यह पहल ग्रामीण महिलाओं की आय बढ़ाने, SHGs को मजबूत करने और grassroots entrepreneurship को बढ़ावा देने की दिशा में गेमचेंजर मानी जा रही है। अगर लक्ष्य पूरा होता है तो यह दुनिया का सबसे बड़ा women economic empowerment model बन सकता है।
किसानों को बूस्ट: कृषि अवसंरचना फंड दोगुना
सरकार ने कृषि अवसंरचना फंड को ₹1 लाख करोड़ से बढ़ाकर ₹2 लाख करोड़ करने का निर्णय लिया है। फोकस रहेगा वेयरहाउसिंग, कोल्ड स्टोरेज, सप्लाई चेन, वैल्यू एडिशन।
Economic analysts का मानना है कि यह कदम किसान की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को नई गति दे सकता है।
Startup India Fund of Funds 2.0: Deep Tech पर फोकस
₹10,000 करोड़ के कोष के साथ Startup India Fund of Funds 2.0 को मंजूरी दी गई है।
Target sectors:
- Deep Tech
- Advanced Manufacturing
- Early Stage Startups
सरकार का दावा है कि यह फंड भारत को “innovation superpower” बनाने की दिशा में बड़ा कदम है।
नई बिल्डिंग से नई फाइलें निकलीं… और फाइलों से सीधे जनता तक सिग्नेचर पहुंच गए। अब विपक्ष पूछेगा — “इतनी जल्दी कैसे?” और सरकार कहेगी — “सेवा तीर्थ है भाई, यहां काम स्पीड में होता है!”
पॉलिटिकल मैसेज क्या है?
इन फैसलों में एक पैटर्न साफ दिखता है महिलाओं के लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता। किसानों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर। युवाओं के लिए स्टार्टअप। आम नागरिक के लिए हेल्थ सिक्योरिटी।
यानी “inclusive development narrative” को मजबूत करने की कोशिश।
Budget पर Akhilesh का वार: सरकार को आईना
