वर्षों से चली आ रही आउटसोर्सिंग कर्मियों के शोषण की परंपरा होगी खत्म, न्यूनतम वेतन सीधे जाएगा कर्मी के खाते में
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सामान्य बजट 2025-26 में युवाओं के लिए किए गए विशेष प्राविधानों से भी सदन को परिचित कराया। उन्होंने आउटसोर्सिंग कर्मियों के शोषण की परंपरा को खत्म करते हुए आउटसोर्सिंग कर्मियों की नियुक्ति के लिए कॉर्पोरेशन के गठन की घोषणा की। यही नहीं, उन्होंने सभी जनपदों में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर जनपदीय एप्वॉइंटमेंट जोन विकसित किए जाने का भी ऐलान किया।
इसके अतिरिक्त अटल जी की स्मृतियों को नमन करते हुए नगरीय क्षेत्रों में डिजिटल लाइब्रेरी के निर्माण के साथ ही सरकारी पॉलीटेक्निक में न्यू एज कोर्सेज की शुरुआत के लिए भी बजट में की गई व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी दी। इसके अतिरिक्त उन्होंने प्रदेश में पहले वानिकी और औद्यानिक विश्वविद्यालय की स्थापना के विषय में भी अवगत कराया।
95 फीसदी विद्यालय ऑपरेशन कायाकल्प से आच्छादित
मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य यह मानव पूंजी का मूलाधार है और इसलिए हमारी सरकार ने आने के बाद से नियोजित तरीके से कार्य किया है। शिक्षा, रोजगार और उद्यमिता इन सभी विषयों को हमने प्राथमिकता पर रखा है। ऑपरेशन कायाकल्प की स्कीम हमने 2017 में शुरू की थी और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि लगभग 95 फीसदी विद्यालय इससे लाभान्वित हुए हैं। बालक-बालिकाओं के लिए शौचालय है, अच्छे फ्लोरिंग की व्यवस्था है, पेयजल की व्यवस्था है, सोलर पैनल है, डिजिटल लाइब्रेरी है और भी अन्य सुविधाएं वहां पर देने की व्यवस्था की गई है।
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बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा संचालित प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अन्य बुनियादी सुविधाओं के लिए 2000 करोड रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की है। पीएम श्री योजना के अंतर्गत 580 करोड रुपए की व्यवस्था की है और प्राथमिक विद्यालयों को स्मार्ट स्कूल में बदलने के लिए 300 करोड रुपए की व्यवस्था इस बजट में की है।
पीपीपी मोड पर 100 एकड़ में बनेंगे एप्वॉइंटमेंट जोन
उन्होंने कहा कि हमारा युवा हमारी ऊर्जा का स्रोत है और उस ऊर्जा को एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाने के लिए एनसीसी प्रशिक्षण हेतु एनसीसी की अकादमी की व्यवस्था के लिए धनराशि की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के विश्वविद्यालयों के लिए बजट की व्यवस्था की गई है। जितने भी हमारे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक हैं उसमें न्यू एज कोर्सेज, नई तकनीक से जुड़े हुए कोर्सेज को हम लागू कर सकें इसके लिए हमने 100 करोड रुपए की व्यवस्था प्रस्तुत की है। आगरा और वाराणसी में साइंस सिटी के लिए भी हमने व्यवस्था की है।
