नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के दूसरे फेज की ज़मीन पर अवैध निर्माण को लेकर जिला प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए बड़ा एक्शन शुरू कर दिया है। जेवर तहसील प्रशासन ने मंगलवार को दो गांवों में 100 से अधिक लोगों पर FIR की सिफारिश की है।
6 गांवों में बैन: अब नहीं आएगी मटेरियल सप्लाई
प्रशासन ने रन्हेरा, कुरैब, करौली बांगर, दयानतपुर, बीरमपुर और मुढ़रह गांवों में किसी भी तरह की निर्माण सामग्री जैसे ईंट, सीमेंट, बालू, सरिया, रोड़ी आदि की सप्लाई पर तत्काल रोक लगा दी है।
सख्त निर्देश में यह भी कहा गया है कि सप्लाई करने वाले वाहनों को सीज किया जाएगा और संबंधित फर्मों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
मुआवजा लेकर भी नहीं माने लोग, बना रहे अवैध मकान
एसडीएम जेवर अभय कुमार सिंह के मुताबिक, इन गांवों की 1181.27 हेक्टेयर भूमि पहले ही एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए अधिग्रहित की जा चुकी है। ज़्यादातर लोगों को मुआवज़ा भी मिल चुका है। लेकिन कुछ लोग अधिक मुआवज़ा पाने या कब्जा दिखाने के लिए ज़मीन पर नए निर्माण कर रहे हैं।
भूमि माफिया पर सख्त चेतावनी, गैंगस्टर एक्ट की तैयारी
प्रशासन ने चेतावनी दी है कि बड़े पैमाने पर निर्माण कराने वालों की आय के स्रोतों की जांच होगी। अगर किसी की भूमिका भूमि माफिया के रूप में सामने आती है तो उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।
FIR के लिए फोटो सबूत, पुलिस को भेजा गया पत्र
प्रशासन ने नगला हुकमसिंह और रन्हेरा गांवों में हो रहे अवैध निर्माण की फोटोज़ के साथ जेवर और रबूपुरा थानों में रिपोर्ट दर्ज कराने की सिफारिश की है। जल्द ही इन मामलों में FIR दर्ज की जाएगी।
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, और उस पर कोई भी अवैध गतिविधि सरकार और जनता दोनों के लिए नुकसानदायक हो सकती है। प्रशासन की यह सख्ती ज़रूरी और समय पर कदम माना जा रहा है।
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