नेपाल के राष्ट्रपति भवन में बीते 2 घंटे से ज़बरदस्त बैठक चल रही है। देश में इंटरिम प्रधानमंत्री नियुक्ति को लेकर खींचतान तेज हो गई है। पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की के नाम पर आम सहमति बनने के बावजूद, अब तक आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है।
उधर GenZ मूवमेंट के लीडर सुदुन गुरंग ने सेना तक को चेतावनी दे दी है कि अगर रात 12 बजे तक ऐलान नहीं हुआ तो राष्ट्रपति भवन पर ‘जनता का हमला’ होगा।
क्यों हो रही है सुशीला कार्की के नाम पर देरी?
संविधान में नहीं है संसद भंग करने का प्रावधान
GenZ चाहता है कि मौजूदा संसद को भंग कर नई युवा सरकार लाई जाए, लेकिन नेपाली संविधान में इसकी इजाजत नहीं है। राष्ट्रपति इस मुद्दे पर अड़े हुए हैं।
PM पद के लिए MP होना जरूरी
नेपाल का संविधान साफ कहता है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए संघीय संसद का सदस्य होना जरूरी है, जबकि सुशीला कार्की सांसद नहीं हैं।
पूर्व न्यायाधीश के लिए राजनीतिक पद वर्जित
संविधान का एक और नियम कहता है कि जो व्यक्ति कभी न्यायमूर्ति रह चुका हो, वह कभी भी कोई राजनीतिक पद नहीं ले सकता।
कौन हैं सुशीला कार्की? जानिए उनका सफर
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नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस रहीं (2016–2017)
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1975 में बीएचयू, भारत से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन
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1978 में कानून की डिग्री त्रिभुवन विश्वविद्यालय, नेपाल
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2009 में सुप्रीम कोर्ट की एड-हॉक जस्टिस, 2010 में स्थायी नियुक्ति
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2016 में सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश
Gen Z क्यों चाहती है सुशीला कार्की को Interim PM बनाना?
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Clean Image: राजनीति से दूर, ईमानदार छवि
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Anti-Corruption Symbol: भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी अदालतों में फैसले दिए
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No Political Baggage: किसी राजनीतिक पार्टी से सीधा जुड़ाव नहीं
तो क्या संवैधानिक संकट में है नेपाल?
स्थिति बेहद संवेदनशील हो चुकी है। GenZ की चेतावनी, संवैधानिक जटिलताएं, और राजनीतिक नेतृत्व की कमजोरी ने पूरे नेपाल को एक राजनीतिक ब्लास्ट जोन में बदल दिया है।
क्या राष्ट्रपति लेंगे बड़ा फैसला?
अब सबकी निगाहें नेपाल के राष्ट्रपति भवन पर टिकी हैं। क्या रात 12 बजे से पहले सुशीला कार्की के नाम का ऐलान होगा? या GenZ का उबाल एक बड़े आंदोलन में बदल जाएगा?
