दिल्ली के हैदराबाद हाउस में 27 जनवरी को ऐसा दृश्य देखने को मिला, जो सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं बल्कि इकोनॉमिक हिस्ट्री का हिस्सा बन गया। भारत और यूरोपीय संघ के बीच 16वां शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ, जहां 18 साल लंबी बातचीत के बाद आखिरकार India–EU Free Trade Agreement (FTA) को फाइनल कर दिया गया।
इस दौरान दोनों पक्षों ने 7 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर कर उनका आदान-प्रदान किया।
किन नेताओं के बीच हुई ऐतिहासिक बातचीत
इस प्रतिनिधिमंडल स्तर की बैठक में शामिल रहे— प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूरोपीय संघ की अध्यक्ष Ursula von der Leyen यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष Antonio Luís Santos da Costa बातचीत के बाद तीनों नेताओं ने Joint Press Conference में FTA और उससे जुड़े समझौतों की आधिकारिक घोषणा की।
108 Billion Euro से 200+ Billion का लक्ष्य
फिलहाल भारत और EU के बीच 108 Billion Euro का वार्षिक व्यापार होता है। इस नए समझौते का लक्ष्य है— 2032 तक Import-Export को दोगुना करना। यानि यह सिर्फ व्यापार समझौता नहीं, बल्कि 200 करोड़ लोगों के लिए Free Trade Zone का रास्ता है।
PM Modi बोले: “नए युग का आरंभ”
प्रधानमंत्री मोदी ने इसे भारत के लिए “ऐतिहासिक दिन” बताया।
उन्होंने कहा—
“27 तारीख को भारत ने 27 देशों के समूह EU के साथअपने इतिहास का सबसे बड़ा Free Trade Agreement किया है। यह 2047 के भारत का Blue Print है।”
PM ने साफ किया कि अब सहयोग सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि—
- Defence & Security
- Cyber Security
- Counter Terrorism
- Technology & Innovation
- Indo-Pacific Cooperation
तक फैलेगा।
Mobility से लेकर Cyber Security तक समझौते
FTA के साथ-साथ दोनों पक्षों ने Mobility Framework पर सहमति जताई, जिससे भारतीय प्रोफेशनल्स को EU में काम करने के अवसर मिलेंगे। Security Cooperation Agreements Cyber और Counter-Terrorism में संयुक्त रणनीति पर भी हस्ताक्षर किए।
18 साल बाद हुआ यह समझौता ये बताता है कि Global Trade में “Patience” भी एक Policy होती है।
जहां कुछ देश टैरिफ-टैरिफ खेल रहे हैं, वहीं दुनिया की दो सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्तियों ने लंबी बातचीत से स्थायी समझ बनाई।
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