दिल्ली के जंगपुरा इलाके के मद्रासी कैंप में प्रशासन ने हाल ही में झुग्गियों पर तोड़फोड़ की कार्रवाई की।
यह कैंप बीते 50 वर्षों से बसा हुआ था, जहां सैकड़ों परिवार रह रहे थे। प्रशासन का कहना है कि ये कार्रवाई कोर्ट के आदेश पर की गई, लेकिन इसने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है।
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संजय सिंह का आरोप – “बस्ती को उजाड़ा गया, वादा तोड़ दिया गया”
आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने इस कार्रवाई की तीखी आलोचना करते हुए कहा:
“मोदी जी ने वादा किया था – जहां झुग्गी, वहीं मकान। अब जब बस्ती को तोड़ा गया है, तो यहीं मकान क्यों नहीं दिया गया?”
उन्होंने एक सरकारी कार्ड दिखाकर दावा किया कि जिन लोगों को उजाड़ा गया है, उन्हें पुनर्वास नहीं दिया गया। संजय सिंह ने यह भी ऐलान किया कि 21 जुलाई से शुरू हो रहे संसद सत्र में यह मुद्दा ज़ोर-शोर से उठाया जाएगा।
रेखा गुप्ता ने दिया जवाब – “यह कोर्ट का आदेश है, मजबूरी नहीं मजबूती है”
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस कार्रवाई का बचाव करते हुए साफ किया कि:
“मद्रासी कॉलोनी बारापुल्ला नाले के किनारे बसी है, और कोर्ट ने 4 बार कहा है कि वहां से झुग्गियां हटाई जाएं।”
उन्होंने कहा कि यदि नाले की सफाई नहीं हुई, तो 2023 जैसी बाढ़ की पुनरावृत्ति हो सकती है। सीएम ने यह भी बताया कि वहां रहने वालों को वैकल्पिक मकान दिए गए हैं और उन्हें शिफ्ट भी किया गया है।
बारापुल्ला नाला और बाढ़ का डर: मजबूरी या पर्यावरणीय आवश्यकता?
CM का कहना है कि इस कार्रवाई के पीछे मकसद “प्राकृतिक आपदा से बचाव” है।
बारापुल्ला नाला पर बसे इन कैंपों के कारण मशीनों की एंट्री बाधित हो रही थी, जिससे नाले की सफाई संभव नहीं हो पा रही थी। साल 2023 में दिल्ली में भारी बाढ़ आई थी, जिसमें नाले जाम होने को एक बड़ा कारण माना गया।
एक ओर कानून, दूसरी ओर इंसानियत – जवाब कौन देगा?
जहां एक तरफ सरकार कोर्ट के आदेशों का पालन करने की बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष का आरोप है कि बिना उचित पुनर्वास के लोगों को उजाड़ा गया।
इस मुद्दे ने साफ कर दिया है कि शहरों में झुग्गियों का सवाल सिर्फ ज़मीन का नहीं, इंसानियत और व्यवस्था दोनों का है।
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