विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के युवाओं को एक बड़ा तोहफा देते हुए Bihar Industrial Investment Promotion Package 2025 (BIPPP-2025) लॉन्च कर दिया है।
इस योजना का लक्ष्य है — 1 करोड़ रोजगार, मुफ्त ज़मीन, और ब्याज में छूट के जरिए बिहार को औद्योगिक हब बनाना।
नीतीश सरकार का यह कदम न सिर्फ युवाओं को प्रदेश में रोजगार देगा, बल्कि पलायन को भी रोकेगा।
26 बड़े फैसले: निवेशकों और उद्यमियों को मिलेगी खुली छूट
मुख्यमंत्री ने एक साथ 26 प्रस्तावों पर मुहर लगाई, जिससे बिहार में औद्योगिक क्रांति का रास्ता साफ हो गया है। आइए जानें इस पैकेज की खास बातें:
ब्याज सब्सिडी
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उद्योग लगाने वालों को ₹40 करोड़ तक की ब्याज सब्सिडी।
SGST प्रतिपूर्ति
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300% तक SGST Refund, 14 सालों तक।
पूंजीगत सब्सिडी
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30% तक पूंजीगत सब्सिडी, जिससे मशीनरी और इंफ्रास्ट्रक्चर की लागत में राहत।
निर्यात प्रोत्साहन
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निर्यात करने वालों को 14 वर्षों तक ₹40 लाख प्रतिवर्ष की सब्सिडी।
जमीन मुफ्त! लेकिन कुछ शर्तें हैं…
100 करोड़ से ऊपर निवेश करने पर 10 एकड़ तक ज़मीन फ्री और 1000 करोड़ से अधिक निवेश पर 25 एकड़ तक फ्री ज़मीन मिलेगी। Fortune 500 कंपनियों को भी यही सुविधा दी जाएगी — लेकिन ध्यान रहे, आवेदन की आखिरी तारीख 31 मार्च 2026 है।
किसानों को भी सौगात — बढ़ा मानदेय और काम के घंटे
जहाँ एक तरफ उद्योग बढ़ रहे हैं, वहीं सीएम ने किसान सलाहकारों का मानदेय ₹13,000 से बढ़ाकर ₹21,000 प्रति माह कर दिया है।
साथ ही कार्य समय को 6 से बढ़ाकर 7 घंटे कर दिया गया है। इससे 7047 किसान सलाहकारों को सीधा फायदा मिलेगा।
विवादों को क्लोज करने की तैयारी — बियाडा एमनेस्टी का कमाल
नीतीश सरकार ने Biada Amnesty Policy 2025 के तहत औद्योगिक ज़मीन विवादों को हल कर दिया है। अब BIPPP-2025 के तहत भूमि संबंधी विवाद प्राथमिकता से निपटाए जाएंगे ताकि निवेशकों को कोई अड़चन न हो।
चुनावी स्टंट नहीं, सुनियोजित रणनीति?
नीतीश कुमार का यह पैकेज भले ही चुनावी साल में आया हो, लेकिन इसकी गहराई और प्रावधान यह दर्शाते हैं कि यह केवल चुनावी जुमला नहीं, बल्कि एक दीर्घकालिक औद्योगिक रोडमैप है।
बिहार में यदि इस पैकेज का प्रभावी क्रियान्वयन हुआ, तो आने वाले वर्षों में यह राज्य रोजगार, उद्योग और निवेश का एक प्रमुख केंद्र बन सकता है।
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