आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने राज्य की जनता को बड़ी राहत देते हुए बिजली की दरों में 13 पैसे प्रति यूनिट की कटौती की घोषणा की है।
यह फैसला 13 नवंबर 2025 से लागू होगा और इसका लाभ हर वर्ग के उपभोक्ताओं को मिलेगा।
दर में कटौती, टैरिफ़ नहीं बढ़ेगा
रिपोर्ट के मुताबिक़, सीएम नायडू ने स्पष्ट किया है कि इस दर में कटौती के बाद भी कोई नया टैरिफ़ नहीं जोड़ा जाएगा।
उन्होंने जनता को भरोसा दिलाया कि भविष्य में भी दरें बढ़ाने की कोई योजना नहीं है।
“हमारा फोकस है – सस्ती, स्थिर और स्वच्छ ऊर्जा। हम जनता को राहत देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।”
– सीएम चंद्रबाबू नायडू
सस्ती बिजली के लिए वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों पर जोर
चंद्रबाबू नायडू ने साफ किया कि राज्य सरकार अब वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों, जैसे कि सौर ऊर्जा (solar power) और पवन ऊर्जा (wind energy) के माध्यम से किफायती बिजली उत्पादन बढ़ाने पर फोकस कर रही है।
इससे न केवल लागत घटेगी, बल्कि पर्यावरण के प्रति भी राज्य की ज़िम्मेदारी पूरी होगी।
जनता को सीधा फायदा
बिजली दरों में यह सीधी कटौती खासकर घरेलू उपभोक्ताओं, छोटे व्यापारियों और MSMEs के लिए राहत की खबर है।
इससे मंथली बिल कम होंगे। ऊर्जा खर्च घटेगा। उद्योगों को प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिलेगा।
नायडू सरकार के विकास रोडमैप का हिस्सा
यह फैसला चंद्रबाबू नायडू के “स्मार्ट आंध्र – समृद्ध आंध्र” विज़न का हिस्सा है, जिसमें बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल गवर्नेंस, सस्ती और स्थिर सेवा पर विशेष ध्यान दिया गया है।
नायडू सरकार की यह पहल सिर्फ पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर राहत देने वाला कदम है।
आंध्र प्रदेश अब ऊर्जा सुधारों की दिशा में दूसरे राज्यों के लिए मिसाल पेश कर रहा है।
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