केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah ने बिहार के अररिया में सीमा सुरक्षा बल (SSB) के कार्यक्रम से बड़ा राजनीतिक और प्रशासनिक संदेश दिया।
शाह ने कहा कि सीमांचल क्षेत्र को घुसपैठियों से मुक्त करना केंद्र सरकार का संकल्प है। आमतौर पर नेता को जनता वादे याद दिलाती है, लेकिन इस बार शाह खुद अपना वादा दोहराने पहुंचे थे।
उनके शब्दों में, घुसपैठिए गरीबों के अनाज और युवाओं के रोजगार पर असर डालते हैं, इसलिए राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कार्रवाई अनिवार्य है।
10 KM के भीतर अवैध अतिक्रमण पर एक्शन
गृह मंत्री ने स्पष्ट किया कि सीमा से 10 किलोमीटर के भीतर जितने भी अवैध अतिक्रमण हैं, उन्हें हटाने की कार्ययोजना बनाई जा रही है। बिहार सरकार, जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों के साथ विस्तृत बैठक कर एक्शन प्लान तैयार हो रहा है।
“सीमा पर अब सिर्फ बाड़ नहीं, प्रशासनिक इरादा भी खड़ा होगा।”
‘चुन-चुन कर बाहर करेंगे’
अररिया से शाह ने दो टूक कहा कि यह कोई चुनावी वादा नहीं, बल्कि केंद्र की प्रतिबद्धता है। उन्होंने आरोप लगाया कि अवैध घुसपैठ से डेमोग्राफी में बदलाव हो रहा है और इसका असर बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड जैसे राज्यों पर अधिक पड़ा है।
संदेश साफ था कार्रवाई सिर्फ सीमित इलाके तक नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर अभियान के रूप में चलेगी।
डेमोग्राफी पर हाई-लेवल कमेटी
शाह ने घोषणा की कि जनसांख्यिकीय बदलाव की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी। यह समिति सिर्फ सीमा क्षेत्रों का नहीं, पूरे देश में बदली डेमोग्राफी का अध्ययन कर रिपोर्ट सौंपेगी। राजनीतिक तौर पर यह कदम भविष्य की नीति और सुरक्षा रणनीति के लिए आधार तैयार कर सकता है।
सुरक्षा बनाम राजनीति: बहस जारी
घुसपैठ का मुद्दा लंबे समय से राष्ट्रीय राजनीति में प्रमुख रहा है। समर्थक इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न मानते हैं, जबकि विपक्ष इसे राजनीतिक ध्रुवीकरण से जोड़ता है। लेकिन अररिया से दिया गया संदेश संकेत देता है कि केंद्र सरकार इस मुद्दे को प्रशासनिक प्राथमिकता के तौर पर आगे बढ़ाने जा रही है।
अब नजर इस पर रहेगी कि ज़मीनी स्तर पर यह ‘ऑपरेशन’ किस रफ्तार से लागू होता है।
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