नई दिल्ली। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को संसद में वित्तीय वर्ष 2025-26 का मोदी सरकार का लोकलुभावन केंद्रीय बजट पेश की। उन्होंने उम्मीदों के अनुरूप मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देते हुए 12 लाख रुपये तक की सालाना आय को पूरी तरह से कर मुक्त किये जाने की घोषणा की। यह छूट नई आयकर व्यवस्था में दी गयी है।
मानक कटौती 75,000 रुपये के साथ नौकरी करने वाले लोगों को अब 12.75 लाख रुपये तक की सालाना आय पर कोई कर नहीं देना होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि कर छूट से मध्यम वर्ग के लोगों के पास खपत के लिए अधिक पैसे बचेंगे। साथ ही निवेश और बचत भी बढ़ेगी। वित्त मंत्री ने इसके साथ अलग-अलग कर स्लैब में भी बदलाव का प्रस्ताव किया।
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इसके तहत, अब चार लाख रुपये सालाना आय पर कोई कर नहीं लगेगा। चार से आठ लाख रुपये पर पांच प्रतिशत, आठ से 12 लाख रुपये पर 10 प्रतिशत, 12 लाख से 16 लाख रुपये पर 15 प्रतिशत, 16 से 20 लाख रुपये पर 20 प्रतिशत, 20 लाख रुपये से 24 लाख रुपये पर 25 प्रतिशत तथा 24 लाख रुपये से ऊपर की सालाना आय पर 30 प्रतिशत कर लगेगा। प्रत्यक्ष कर छूट से सरकारी खजाने पर एक लाख करोड़ रुपये का बोझ आएगा।
मध्यम वर्ग को बड़ी सौगात
This budget is a gift for middle class people. There is reduction in slab rates, Nil Tax up to 12 lakhs and expected simplification of tax laws.
यह बजट मध्यम वर्ग के लोगों के लिए एक सौगात है। स्लैब दरों में कमी, 12 लाख तक शून्य टैक्स और कर कानूनों के सरलीकरण की उम्मीद है।
सार्थक जैन सीए, इंदिरानगर
