केंद्र सरकार अब देश के higher education system को “patchwork सुधार” से आगे ले जाकर full structural overhaul करना चाहती है। इसी मकसद से केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान लेकर आए हैं ‘विकसित भारत शिक्षा बिल 2025’।
संसद के शीतकालीन सत्र में बिल जैसे ही लोकसभा में पेश हुआ, वैसे ही विपक्ष ने इसे “education पर central control का master plan” बता दिया।
सरकार ने भी समझदारी दिखाते हुए कहा—इतना बड़ा बदलाव है, microscope से देख लीजिए—और बिल को Joint Parliamentary Committee (JPC) के पास भेज दिया गया।
(जब syllabus बदलना हो, तो extra revision classes जरूरी होती हैं!)
Name Game: पहले कुछ था, अब कुछ है
दिलचस्प बात यह है कि इस बिल का नाम पहले Higher Education Commission of India (HECI) रखा गया था। लेकिन कैबिनेट मीटिंग्स और सुझावों के बाद सरकार को लगा कि नाम में थोड़ा “विकसित भारत flavour” होना चाहिए।
नतीजा?
Viksit Bharat Adhishthan Bill (VBAB) या Viksit Bharat Shiksha Bill
Indian policy-making में नाम बदलना शायद सबसे smooth reform होता है।
Opposition vs Government: Control या सुधार?
विपक्ष का आरोप है कि यह बिल पास हुआ तो Universities की autonomy घटेगी। Higher education पूरी तरह New Delhi controlled syllabus बन जाएगी। Education सिर्फ job + skill factory बनकर रह जाएगी। सरकार का जवाब है—नियंत्रण नहीं, coordination चाहिए।
उनका दावा है कि अभी system में regulators ज्यादा हैं, clarity कम।
What is Viksit Bharat Shiksha Bill, actually?
सरल शब्दों में, यह बिल कहता है तीन regulator बहुत हो गए, अब एक boss होगा।
इस बिल के तहत UGC, AICTE और NCTE को merge किया जाएगा। एक Single Higher Education Commission बनेगा
यही commission तय करेगा- कौन सा course चलेगा। syllabus कैसा होगा। कौन सी university अच्छा perform कर रही है। और कौन सिर्फ brochure में चमक रही है।
Fake Colleges? Heavy Fine Ready
अगर कोई college या university fake, non-compliant या scammy पाई गई तो ₹10 लाख से ₹2 करोड़ तक का जुर्माना जरूरत पड़ी तो shutdown notice भी। अब सिर्फ बड़े पोस्टर और foreign नाम से college नहीं चलेगा
Ranking, Monitoring और Performance Pressure
नई व्यवस्था में commission ये तय करेगा कि कौन सी university serious education दे रही है। और कौन सिर्फ admission ka mela लगा रही है।
इसी आधार पर होगी रैंकिंग, फैसिलिटीज और future अप्प्रोवल्स। साथ ही यही commission सरकार को सुझाव देगा कि भारत को कैसे Global Education Hub बनाया जाए।
Three Councils, Three Jobs
इस नए सिस्टम के अंदर होंगी तीन अलग-अलग councils:
Regulatory Council
- Rules follow हो रहे हैं या नहीं
- Funds का सही इस्तेमाल
- Students और teachers की complaints
Accreditation Council
- College/University को recognition देना या वापस लेना
Standards Council
- Education quality
- Curriculum
- Teaching-learning benchmarks
Corporate style governance, education version
किन पर लागू होगा, किन पर नहीं?
अगर बिल कानून बना तो इसके दायरे में आएंगे:
- Central & State Universities
- Deemed Universities
- IITs, NITs
- Colleges
- Online & Distance Education Institutes
Medical, Law, Pharmacy, Nursing सीधे शामिल नहीं होंगे, लेकिन standards follow करना compulsory होगा।
Center Government की Power कितनी?
यहां से विपक्ष की चिंता शुरू होती है। बिल के मुताबिक Commission और councils के members केंद्र सरकार नियुक्त करेगी। Foreign universities को India में allow करने का फैसला भी केंद्र करेगा। Commission को dissolve करने का अधिकार भी केंद्र के पास होगा।
Opposition बोले—इतनी power education में क्यों?
Government का दावा: Students को फायदा
सरकार कहती है कि इस बिल से पूरे देश में uniform rules होंगे। नए colleges और courses खुलेंगे। Skill-based और employment-focused education बढ़ेगी। Students के लिए strong grievance system बनेगा। छोटे colleges को भी level playing field मिलेगा।
Opposition की Final Objection
विपक्ष का कहना है- Education का मतलब सिर्फ नौकरी नहीं। Research, critical thinking और academic freedom कमजोर हो सकती है। इतने बड़े बदलाव के लिए और समय, और debate जरूरी है। इसलिए JPC—ताकि exam से पहले पूरा syllabus पढ़ लिया जाए।
Viksit Bharat Shiksha Bill 2025 देश के education system का biggest reset button हो सकता है— या फिर सबसे बड़ा centralisation experiment। अब फैसला JPC की रिपोर्ट और आगे की parliamentary राजनीति तय करेगी।
Education reform है… इसलिए result आने में time लगेगा!
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