अगर आपके ट्रैफिक चालान पेंडिंग हैं तो आज का दिन आपके लिए सुनहरा मौका है। साल 2025 की आखिरी राष्ट्रीय लोक अदालत आज देशभर में आयोजित की जा रही है, जहां ट्रैफिक चालान माफ, कम या सेटल हो सकते हैं।
लोक अदालत में निपटारे का मतलब है — लंबी कानूनी प्रक्रिया नहीं, तुरंत फैसला, जुर्माने में राहत।
दिल्ली वालों को झटका, यहां नहीं लगेगी लोक अदालत
इस बार राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय लोक अदालत नहीं लगेगी। किसी प्रशासनिक कारण से इसे स्थगित कर दिया गया है। दिल्ली में अब अगली नेशनल लोक अदालत 2026 में ही आयोजित होगी।
आमतौर पर दिल्ली में इसका आयोजन Delhi State Legal Services Authority (DLSA) के सहयोग से किया जाता है।
क्या है राष्ट्रीय लोक अदालत?
राष्ट्रीय लोक अदालत, आम भाषा में “लोगों की अदालत”, जिसका आयोजन NALSA (National Legal Services Authority) द्वारा Legal Services Authorities Act, 1987 के तहत किया जाता है।
यहां मामलों का निपटारा- आपसी सहमति से- बिना कोर्ट फीस- एक ही दिन में।
लोक अदालत में कैसे करें एंट्री? (Process Explained)
लोक अदालत में शामिल होने के लिए टोकन रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है।
रजिस्ट्रेशन स्टेप्स:
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संबंधित राज्य/ट्रैफिक पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं
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Lok Adalat / Legal Services Authority सेक्शन चुनें
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भरें:
- नाम
- मोबाइल नंबर
- वाहन नंबर
- पेंडिंग चालान डिटेल
- सबमिट करते ही मिलेगा Token Number
- इसी टोकन से लोक अदालत में एंट्री मिलेगी
इन ट्रैफिक चालानों पर मिल सकती है राहत
लोक अदालत में आमतौर पर इन चालानों पर माफी या भारी छूट मिल सकती है।
- बिना हेलमेट
- बिना सीट बेल्ट
- ओवर स्पीड
- रेड लाइट जंप
- गलत पार्किंग
- PUC सर्टिफिकेट नहीं
- गलत लेन ड्राइविंग
- बिना फिटनेस सर्टिफिकेट
- बिना नंबर प्लेट
- गलत तरीके से कटा चालान
इन मामलों की सुनवाई नहीं होती
कुछ गंभीर मामलों को लोक अदालत में शामिल नहीं किया जाता।
- शराब पीकर ड्राइविंग
- हिट एंड रन केस
- दुर्घटना में मौत
- नाबालिग ड्राइविंग
- रेसिंग या स्टंट
- आपराधिक गतिविधि में वाहन का इस्तेमाल
- कोर्ट में पहले से लंबित केस
- दूसरे राज्य का चालान
अगर आज भी आपने सोचा “कल देखेंगे”…तो समझ लीजिए चालान आपका इंतज़ार नहीं करेगा!
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