नेपाल में सरकार द्वारा सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद राजधानी काठमांडू सहित देश के कई हिस्सों में सोमवार को बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। ज़्यादातर प्रदर्शनकारी युवा और जेन Z पीढ़ी से थे, जिन्होंने सोशल मीडिया को अपनी आवाज़ बताया और बैन को लोकतंत्र पर हमला करार दिया।
विरोध में हिंसा, 19 की मौत
काठमांडू में विरोध प्रदर्शन अचानक उग्र हो गया जब कुछ युवा संसद परिसर के अंदर घुस गए। इसके बाद सुरक्षाबलों ने सख्त कार्रवाई की, जिसमें अब तक 19 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जिनमें 17 की मौत सिर्फ काठमांडू में हुई है।
सरकार पर दबाव, मंत्री देने लगे इस्तीफ़ा
सोशल मीडिया बैन और हिंसक कार्रवाई के खिलाफ सरकार पर जबरदस्त दबाव बन रहा है। अब तक तीन वरिष्ठ मंत्री—गृह मंत्री, कृषि एवं पशुधन मंत्री और पेयजल मंत्री प्रदीप यादव—इस्तीफ़ा दे चुके हैं।
पेयजल मंत्री यादव ने अपने इस्तीफे में कहा:
“प्रिय युवा भाइयों और बहनों, आप मेरी ऊर्जा और प्रेरणा के स्रोत हैं। आपके आंदोलन का समर्थन करते हुए मैं इस्तीफ़ा देता हूँ।”
स्वास्थ्य मंत्री भी इस्तीफ़े की तैयारी में
स्वास्थ्य एवं जनसंख्या मंत्री प्रदीप पौडेल ने बीबीसी नेपाली सेवा को बताया है कि वो भी इस्तीफा देने जा रहे हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि सरकार जेन Z की “जायज़ मांगों” को नहीं समझ पाई।
“सरकार को ज़ेन ज़ी पीढ़ी द्वारा उठाई गई जायज़ मांगों पर ध्यान देना चाहिए था, लेकिन हम विफल रहे।”
पीएम ओली ने बुलाई सर्वदलीय बैठक
विरोध के बढ़ते स्वर और सरकार में टूट के बीच प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने आज शाम 6 बजे एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। उन्होंने अपील जारी कर कहा:
“मैं सभी भाइयों और बहनों से विनम्रतापूर्वक अनुरोध करता हूं कि इस कठिन परिस्थिति में संयम बरतें। बातचीत का रास्ता खुला है।”
क्या है आगे का रास्ता?
अब सबकी निगाहें इस सर्वदलीय बैठक पर हैं कि क्या सरकार सोशल मीडिया बैन वापस लेगी या युवाओं के इस विद्रोह को और तेज़ किया जाएगा। एक ओर लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात हो रही है, दूसरी ओर सरकार पर नियंत्रण बनाए रखने का दबाव।
