इज़रायल की राजनीति में मंगलवार की सुबह नेतन्याहू के लिए सोमवार की रात बन गई।
शास पार्टी और यूनाइटेड टोरा जूडाइज्म (UTJ) ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। इसका सीधा असर यह हुआ कि 120 सदस्यीय नेसेट में नेतन्याहू का बहुमत 50 सीटों पर आकर टिक गया — यानी अब सरकार दाढ़ी के सहारे टिकी है।
मिलिट्री सर्विस बन गई सियासी मिसाइल
जिस मुद्दे ने ये सियासी बम फोड़ा, वह था – धार्मिक छात्रों के लिए सेना में अनिवार्य सेवा का प्रस्ताव। अब तक, अल्ट्रा-ऑर्थोडॉक्स समुदाय (जिनका मानना है कि हथियार से ज्यादा पवित्र किताब जरूरी है) को मिलिट्री से छूट मिलती थी।
गाजा युद्ध ने धार्मिक-सामाजिक दरार को और गहरा किया
जब देश युद्ध में डूबा हो और सैनिक लगातार जान गंवा रहे हों, तो सवाल उठता है – “कुछ लोग तो जंग में जान दे रहे हैं, और कुछ धर्म की आड़ में छूट ले रहे हैं?”
800 से अधिक इज़रायली सैनिक मारे जा चुके हैं, लेकिन धार्मिक समुदाय की भागीदारी लगभग न के बराबर है।
एक राजनीतिक विश्लेषक का बयान- “सरकार अभी गिरेगी नहीं, लेकिन नेतन्याहू का बीपी ज़रूर बढ़ेगा।”
गाजा में तबाही: मौत का आँकड़ा 58,000 पार
गाजा युद्ध भी इस राजनीतिक उथल-पुथल की पृष्ठभूमि बना है।
अब तक:
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58,573 फिलिस्तीनी मारे गए
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1.39 लाख घायल
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70% से ज्यादा इमारतें तबाह
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85% लोग बेघर
GMO (गाजा मीडिया ऑफिस) ने इज़रायल पर “जनसंहार और मानवीय तबाही” का आरोप लगाया है।
क्या नेतन्याहू सरकार अब भी टिक पाएगी?
हालांकि शास पार्टी ने कहा है कि वे हर कानून का विरोध नहीं करेंगे, लेकिन सियासत में ये लाइनें अक्सर सिर की टोपी और बयान दोनों की तरह बदलती हैं।
अब सवाल है:
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क्या नेतन्याहू फ्लोटिंग सीटों पर सरकार चलाएंगे?
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या फिर 2025 में एक और “नेसेट स्नैपचैट चुनाव” देखने को मिलेगा?
नेतन्याहू की नई कैबिनेट मीटिंग – ‘कुर्सी बचाओ अभियान’
नेतन्याहू ने गुप्त बैठक में अपने बचे-खुचे सहयोगियों से कहा:
“अब जो भी कानून पास करना है, वो WhatsApp ग्रुप में पोल डालकर करना होगा!”
इज़रायल की राजनीति इस समय धर्म, सत्ता और युद्ध के त्रिकोण में फंसी हुई है। नेतन्याहू की कुर्सी अब लोकतांत्रिक बैलेंसिंग एक्ट बन चुकी है।
वहीं देश की जनता चाहती है – या तो स्थिरता, या फिर Netflix वाली नई संसद सीरीज़ का अगला एपिसोड!
“Sidhu Moosewala की वापसी… होलोग्राम में? अब रूह भी करेगी टूर!”
